आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने से देश के क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े फाइनेंशियल झटकों में से एक लगा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए स्कॉटलैंड को उसकी जगह लेने की पुष्टि की।
आईसीसी और बीसीबी के बीच यह टकराव कई हफ्तों तक चला। आईसीसी के बार-बार भरोसे और सिक्योरिटी असेसमेंट के बावजूद, जिसमें भारत में खतरे का लेवल कम से मध्यम बताया गया था, बीसीबी अपनी मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा रहा। इस रिक्वेस्ट को आईसीसी बोर्ड ने खारिज कर दिया, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 से वोट किया।
21 जनवरी को हिस्सा लेने की पुष्टि करने के लिए दिया गया 24 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम बिना किसी जवाब के खत्म हो गया। इसके बाद बांग्लादेश ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति से संपर्क किया, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही क्योंकि समिति के पास बोर्ड के फैसले को पलटने का अधिकार नहीं था। कोई पक्का जवाब न मिलने और टूर्नामेंट करीब आने के कारण, आईसीसी ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को हटा दिया और स्कॉटलैंड को ग्रुप C में डाल दिया।
फाइनेंशियल नुकसान काफी ज्यादा होने की उम्मीद है
हालांकि, फाइनेंशियल नुकसान काफी ज्यादा होने की उम्मीद है। टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने से बांग्लादेश को सिर्फ ग्रुप स्टेज की पार्टिसिपेशन फीस में ही यूएसडी 300,000 से यूएसडी 500,000 (लगभग 2.7 से 4.6 करोड़) का नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा, आईसीसी के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत, ग्लोबल बॉडी को बिना किसी सही वजह के यात्रा करने से मना करने पर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। सबसे बड़ा झटका रेवेन्यू शेयरिंग में होने वाले नुकसान से लगने वाला है। बांग्लादेश को 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर (225 करोड़ रुपये) तक का नुकसान हो सकता है, जो बीसीबी की सालाना इनकम का लगभग 60 प्रतिशत है।
